देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून स्कूल पुलिस लाइन में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और उनके लिए 7 बड़ी घोषणाएं भी की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना का रजत उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनात्मक अवसर है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों ने अपने सपनों और जान-सम्पत्ति की आहुति देकर प्रदेश के निर्माण में योगदान दिया। 1994 में खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरपुर में हुए गोलीकांड और संघर्ष को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आंदोलन उत्तराखंड का गौरव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद भी आंदोलनकारी समाज सेवा और अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। सरकार उनके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कल्याण के लिए कदम उठा रही है और भविष्य में भी उनके परिवारों के हित में कार्य करती रहेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे राज्य स्थापना दिवस पर घरों में पांच दीपक शहीद आंदोलनकारियों के नाम जलाएं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने अपने खून-पसीने से प्रदेश की नींव रखी है और उनका योगदान प्रदेश के विकास और समृद्धि की दिशा में प्रेरणा है।
शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्रों की मुख्य अवस्थापन सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा।
प्रदेश में मौजूद सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यकरण किया जाएगा।
शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन 3000 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति माह की जाएगी।
7 दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति माह की जाएगी।जेल गए या घायल अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपए की जाएगी। विकलांग या शैय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह की जाएगी और उनके लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था होगी।आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के लिए 6 महीने का समय विस्तार किया जाएगा। इस समारोह में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और आंदोलनकारियों को विशेष सम्मान से नवाजा गया।
संपादक सुनील जुयाल की रिपोर्ट।
