Category: उत्तराखंड

टिहरी गढ़वाल।। पत्रकारों के हितों मीडिया संस्थानों की समस्याओं तथा डिजिटल मीडिया के विज्ञापन से जुड़े मुद्दों को लेकर वॉयस…

देहरादून, 25 अगस्त 2026।। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, रोजगार, कार्मिक हित, ऊर्जा, शहरी विकास और सहकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 प्रख्यापित किए जाने को मंजूरी दी। नई नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसमें महिला एवं युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, कृषि आधारित मूल्य श्रृंखला के विकास तथा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली-2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स को संशोधित करने का निर्णय लिया है। लेवल-13 क के बाद जहां वर्तमान में सीधे लेवल-15 और लेवल-16 का प्रावधान था, वहां अब केंद्र सरकार के अनुरूप लेवल-14 और लेवल-15 किया जाएगा। ग्रीन सेस में बदलाव, सीएनजी वाहनों को भी कर दायरे में लाने की तैयारी। कैबिनेट ने मोटर वाहन कराधान व्यवस्था में बदलाव करते हुए हाईब्रिड और सीएनजी वाहनों को दी जा रही कर छूट को समाप्त करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया। सरकार का तर्क है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन वाहनों की संख्या बढ़ने से राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है और इन्हें क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाना आवश्यक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम—मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन का गठन। प्रदेश में दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सा उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। हरिद्वार में एनसीडीसी शाखा के लिए जमीन। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि 99 वर्ष के लिए मात्र एक रुपये की लीज पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को देने पर सहमति दी गई। प्रस्तावित केंद्र में रोग निगरानी, महामारी की जांच और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ बीएसएल-3 स्तर की प्रयोगशाला सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने से जुड़ा है। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों के संबंध में कार्रवाई वर्तमान में जारी है। 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मियों के लिए कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी। 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मियों के लिए कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी। इसके अलावा कृत्रिम ब्रेक की अवधि से संबंधित शर्त हटाने तथा पात्र पुराने उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है। सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके प्रभावी संचालन के लिए छह संविदा पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। शहरी आबादी का आधुनिक सर्वेक्षण होगा।…

उत्तरकाशी।। विश्व बंधुत्व दिवस एवं राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तरकाशी में “रक्तदान महा अभियान-2026” का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के मेडिकल एवं सोशल सर्विस विंग (RERF) तथा उत्तरकाशी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान में स्थानीय लोगों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का शुभारंभ जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी के प्रमुख अधीक्षक डॉ.बी.एस.रावत ने किया। इस दौरान ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ. डोगरा, वरिष्ठ टेक्नोलॉजिस्ट सहायक मनोज नौटियाल,प्रदीप चौहान,ललिता सहित ब्लड बैंक की पूरी टीम तथा स्थानीय सेवा केंद्र इंचार्ज बीके प्रीति मौजूद रहीं। रक्तदान शिविर के दौरान कुल 16 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जबकि 25 लोगों ने भविष्य में रक्तदान करने के लिए अपना पंजीकरण कराया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और युवाओं को इस पुनीत कार्य के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के सदस्यों एवं अतिथियों ने सभी रक्तदाताओं के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाजसेवा के इस अभियान से जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि “रक्तदान महा अभियान-2026 भारत के साथ साथ नेपाल में भी व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। प्रगति मीडिया उत्तराखंड से संपादक की रिपोर्ट।

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। टिहरी गढ़वाल।।जिलाधिकारी नितिका…

पात्रता सूची, नाम हटाए जाने और प्राथमिकता क्रम से जुड़ी शिकायतों का होगा निस्तारण; विकास भवन में बैठेगी जिला स्तरीय अपीलीय समिति। टिहरी गढ़वाल।। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्रता सूची में नाम शामिल न होने, नाम हटाए जाने, प्राथमिकता क्रम अथवा विकासखंड स्तर पर हुई कार्रवाई से असंतुष्ट परिवारों के लिए राहत की खबर है। ऐसे लाभार्थियों की शिकायतों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन किया गया है। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल के निर्देश पर गठित समिति द्वारा संबंधित लाभार्थियों की शिकायतों और अपीलों पर सुनवाई कर नियमानुसार उनका निस्तारण किया जाएगा।शिकायतों की सुनवाई 25 एवं 27 अगस्त 2026 को विकास भवन, टिहरी गढ़वाल में होगी। समिति में परियोजना निदेशक, डीआरडीए ज्योति, जिला विकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक, डीआरडीए मोहम्मद असलम तथा गैर-सरकारी सदस्य के रूप में प्रमुख क्षेत्र पंचायत चम्बा सुमन सजवाण को शामिल किया गया है। 7,593 परिवारों का हुआ चिन्हांकन आवास प्लस सर्वे-2024 के तहत जनपद में कुल 7,593 परिवारों का चिन्हांकन किया गया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर इनमें से 7,336 परिवारों को पीडब्ल्यूएल में पात्र माना गया है, जबकि 230 परिवार अपात्र पाए गए हैं। ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर प्राप्त चार आपत्तियों का निस्तारण भी किया जा चुका है। वहीं विवादित मामलों में ऐप के माध्यम से योग्य पाए गए लाभार्थियों की संख्या 1,896 है। अपात्र घोषित किए गए लाभार्थियों को लेकर 316 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनका निस्तारण किया जा चुका है। इनमें से 303 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। सर्वे से छूटे 1,681 परिवारों का भी विवरण योजना के सर्वे में छूटे परिवारों को लेकर भी प्रशासन के पास आंकड़े उपलब्ध हैं। जिले में सर्वे से छूटे 1,681 लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध बताया गया है। प्रशासन ने ऐसे सभी संबंधित लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर स्वयं विकास भवन पहुंचकर अपनी शिकायत या अपील समिति के समक्ष रखें। लाभार्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में उपलब्ध आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है। खास बात यह है कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अपात्रता से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए यह सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रगति मीडिया उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल…

स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने की पहल, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र…

टिहरी गढ़वाल।।(सू०वि०)जनपद टिहरी गढ़वाल में आज शुक्रवार, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल-2026 का आयोजन…

टिहरी गढ़वाल।।(सू.वि.)मुख्य विकास अधिकारी टिहरी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक…

टिहरी गढ़वाल।।‎‎(सूचना विभाग)उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में विशेष…