उत्तराखंड ।।भराड़ीसैंण में बजट पेश करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में अमर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पूर्व पीएम भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को सदन की ओर से नमन किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आशीर्वाद और डबल इंजन की ताकत से प्रदेश विकास की नई दिशा में चल रहा है।
इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा।
धराली से लेकर थराली, देहरादून से बागेश्वर, कपकोट तक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा इन आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक नजर उत्तराखंड के बजट के मुख्य बिंदुओं पर….
*युवा कल्याणः युवाओं को सशक्त बनाना…
*मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए- 60.00 करोड़
*मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए- 10.00 करोड़
पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु- 62.29 करोड़
*गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- 155.38 करोड़
*शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान- 10.00 करोड़
*सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना- 10.00 करोड़
नारी कल्याण के लिए…
नन्दा गौरा योजनांतर्गत 220.00 करोड़
प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु- 08.00 करोड़
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 05.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 05.00 करोड़
राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से 122 करोड़
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- 10.00 करोड़।
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत 05.00 करोड़।
बजट में योजनाओं को फायदा….
ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला विकास निधि 08 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जातियों को 2400 करोड़
अनुसूचित जनजातियों 746.75 करोड़
अल्पसंख्यक 98 करोड़
अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 25 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 298.45 करोड़, पीएम आवास 56 करोड़, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा को 42 करोड़।
सीएम धामी ने सरकार की पहली बार हुई उपलब्धियां गिनाई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूरा करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार यूसीसी लागू की। पहली बार सख्त नकलरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना।
पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू किया,उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को नया आयाम दिया गया। सरकारी जमीनों को पहली बार अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई। पहली बार मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। पहली बार हाई अल्टीट्यूड मैराथन कराई। पहली बार नीति आयोग के सतत विकास इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना।
प्रगति मीडिया उत्तराखंड से संपादक सुनील जुयाल की रिपोर्ट।
