उत्तराखंड।।प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित परिवारों को अपील का मौका, 25 और 27 अगस्त को होगी विकास भवन टिहरी में सुनवाई।

पात्रता सूची, नाम हटाए जाने और प्राथमिकता क्रम से जुड़ी शिकायतों का होगा निस्तारण; विकास भवन में बैठेगी जिला स्तरीय अपीलीय समिति।

टिहरी गढ़वाल।। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्रता सूची में नाम शामिल न होने, नाम हटाए जाने, प्राथमिकता क्रम अथवा विकासखंड स्तर पर हुई कार्रवाई से असंतुष्ट परिवारों के लिए राहत की खबर है। ऐसे लाभार्थियों की शिकायतों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन किया गया है।

जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल के निर्देश पर गठित समिति द्वारा संबंधित लाभार्थियों की शिकायतों और अपीलों पर सुनवाई कर नियमानुसार उनका निस्तारण किया जाएगा।शिकायतों की सुनवाई 25 एवं 27 अगस्त 2026 को विकास भवन, टिहरी गढ़वाल में होगी।

समिति में परियोजना निदेशक, डीआरडीए ज्योति, जिला विकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक, डीआरडीए मोहम्मद असलम तथा गैर-सरकारी सदस्य के रूप में प्रमुख क्षेत्र पंचायत चम्बा सुमन सजवाण को शामिल किया गया है।

7,593 परिवारों का हुआ चिन्हांकन

आवास प्लस सर्वे-2024 के तहत जनपद में कुल 7,593 परिवारों का चिन्हांकन किया गया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर इनमें से 7,336 परिवारों को पीडब्ल्यूएल में पात्र माना गया है, जबकि 230 परिवार अपात्र पाए गए हैं। ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर प्राप्त चार आपत्तियों का निस्तारण भी किया जा चुका है।

वहीं विवादित मामलों में ऐप के माध्यम से योग्य पाए गए लाभार्थियों की संख्या 1,896 है। अपात्र घोषित किए गए लाभार्थियों को लेकर 316 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनका निस्तारण किया जा चुका है। इनमें से 303 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में चिन्हित किया गया है।

सर्वे से छूटे 1,681 परिवारों का भी विवरण

योजना के सर्वे में छूटे परिवारों को लेकर भी प्रशासन के पास आंकड़े उपलब्ध हैं। जिले में सर्वे से छूटे 1,681 लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध बताया गया है।

प्रशासन ने ऐसे सभी संबंधित लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर स्वयं विकास भवन पहुंचकर अपनी शिकायत या अपील समिति के समक्ष रखें। लाभार्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में उपलब्ध आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है।

खास बात यह है कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अपात्रता से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए यह सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

प्रगति मीडिया उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से संपादक की रिपोर्ट।

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