देहरादून। जिला पंचायत सदस्य प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रदेशभर के जिला पंचायत सदस्यों की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक (जूम मीटिंग) आयोजित की गई।
बैठक में उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों के जिला पंचायत सदस्यों ने प्रतिभाग करते हुए पंचायतों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों के बजट में की जा रही कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे तत्काल समाप्त कर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की। सदस्यों का कहना था कि बजट में कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने तथा सभी जिला पंचायत सदस्यों को समान रूप से विकास निधि उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
सदस्यों ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय अधिकार एवं संसाधन मिलने चाहिए।
बैठक में जिला पंचायत के समस्त वित्तीय अधिकारों एवं विभिन्न मदों के अंतर्गत मिलने वाले सभी वित्त जिला पंचायतों को उपलब्ध कराए जाने की मांग भी उठाई गई।
सदस्यों ने कहा कि विभिन्न योजनाओं एवं बजट मदों में जिला पंचायतों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा जिला पंचायतों के लिए उपलब्ध बजट में पर्याप्त वृद्धि की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य गति पकड़ सकें।
साथ ही बैठक में जिला योजना समिति (District Planning Committee) के गठन में हो रही अनावश्यक देरी तथा जिला पंचायत सदस्यों की विकास योजनाओं की लगातार हो रही उपेक्षा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
सदस्यों ने कहा कि उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की जनहित एवं विकास से जुड़ी योजनाओं को जिला योजना में प्रस्तावित किए जाने के बावजूद उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है।
संगठन ने सरकार से मांग की कि जिला योजना समिति का शीघ्र गठन किया जाए तथा जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विकास योजनाओं को जिला योजना में प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाए।
प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में सभी जिला पंचायत अध्यक्षों एवं संगठन के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि जिला पंचायतों के बजट में वृद्धि, वित्तीय अधिकारों के विस्तार तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करें।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश संगठन आगामी रणनीति बनाकर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदेश संगठन जिला पंचायत सदस्यों की सभी समस्याओं एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा तथा संगठन अपने प्रत्येक सदस्य को हर स्तर पर पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
बैठक में प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के जिला पंचायत सदस्यों ने ऑनलाइन सहभागिता कर संगठन की मांगों का समर्थन किया और पंचायतों को अधिक अधिकार, पर्याप्त बजट, सभी वित्तीय मदों का लाभ तथा विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग दोहराई।
प्रगति मीडिया उत्तराखंड से संपादक की रिपोर्ट।
