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उत्तराखंड।।धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: सहकारिता नीति से लेकर उपनल कर्मियों के समान वेतन और शहीदों की मूर्तियां लगाने तक 17 प्रस्तावों पर मुहर।
देहरादून, 25 अगस्त 2026।। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, रोजगार, कार्मिक हित, ऊर्जा, शहरी विकास और सहकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 प्रख्यापित किए जाने को मंजूरी दी। नई नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसमें महिला एवं युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, कृषि आधारित मूल्य श्रृंखला के विकास तथा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली-2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स को संशोधित करने का निर्णय लिया है। लेवल-13 क के बाद जहां वर्तमान में सीधे लेवल-15 और लेवल-16 का प्रावधान था, वहां अब केंद्र सरकार के अनुरूप लेवल-14 और लेवल-15 किया जाएगा। ग्रीन सेस में बदलाव, सीएनजी वाहनों को भी कर दायरे में लाने की तैयारी। कैबिनेट ने मोटर वाहन कराधान व्यवस्था में बदलाव करते हुए हाईब्रिड और सीएनजी वाहनों को दी जा रही कर छूट को समाप्त करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया। सरकार का तर्क है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन वाहनों की संख्या बढ़ने से राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है और इन्हें क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाना आवश्यक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम—मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन का गठन। प्रदेश में दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सा उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। हरिद्वार में एनसीडीसी शाखा के लिए जमीन। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि 99 वर्ष के लिए मात्र एक रुपये की लीज पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को देने पर सहमति दी गई। प्रस्तावित केंद्र में रोग निगरानी, महामारी की जांच और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ बीएसएल-3 स्तर की प्रयोगशाला सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने से जुड़ा है। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों के संबंध में कार्रवाई वर्तमान में जारी है। 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मियों के लिए कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी। 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मियों के लिए कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी। इसके अलावा कृत्रिम ब्रेक की अवधि से संबंधित शर्त हटाने तथा पात्र पुराने उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है। सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके प्रभावी संचालन के लिए छह संविदा पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। शहरी आबादी का आधुनिक सर्वेक्षण होगा।…